३ बर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा !

समाचार

सरकारले विगत तीन वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्या अर्यालले यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन् ।

२६ साउन ०७४ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहिलले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्न कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सो निर्देशनलाई यही भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ’ सचिव पाण्डेले भने, ‘भू–उपयोग ऐन, ०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।’

नयाँ भू–उपयोग ऐनले जग्गाको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न प्रकारमा बर्गिकरण गरेको छ । सोही ऐनले गरेको बर्गिकरणभित्र रहेर स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाएका छन् । स्थानीय तहको मापदण्ड र प्रचलित कानुनको परिधिमा बसेर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ जारी भइसकेपछि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने भू–उपयोग नियमावली अझै जारी भइसकेको छैन । नियमावलीको मस्यौदा विगत ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा अड्किएको छ ।

भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ १९ गते पत्राचार गरी जग्गाको खण्डिकर सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको जानकारी गराएको छ ।

शाखा अधिृत लक्ष्मण बहादुर कठायतद्धारा हस्ताक्षतिर पत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा÷डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत मातहतका कार्यालहरुमा निर्देशन दिने’ भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर)बाट मिति ०७७/०५/१८ गते निर्णय भएको व्यहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयको पत्र अझै आफ्नो हातमा आइनसकेको भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो, विभिन्न चरणमा छलफल पनि भयो, मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने विषयमा गरेको नीतिगत निर्णयका बारेमा अझै जानकारी गराइसकेको छैन् ।’

सचिव पाण्डेका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्नुको मतलब अन्धाधुन्ध कृषियोग्य भूमि खण्डिकरण गर्न पाउने भन्ने होइन । भूउपयोग ऐन र नियमावलीभित्र रहेर स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डअनुसार मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।

कृषियोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण हुनबाट रोक्न ०७४ साउन २६ गते कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो । चुनावपछि गठन भएको सरकारकी भूमि मन्त्री अर्यालले ०७५ पुस २७ गतेको निर्णयलाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज बनाएर व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिन् । त्यतिबेला उनले स्थानीय तहले ‘गैरकृषि भूमि’ भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्र जमिनको कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिन् ।

सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण जग्गाधनी मारमा परिरहेका थिए भने टाठा बाठाले चोरबाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गर्दै आइरहेका थिए । कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भएता पनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डिकरण रोकिएको थिएन् ।

कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अझ बढी कित्ताकाट भइरहेको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र देशभर ९ लाख ९८ हजार कित्ताकाट भएको छ जबकी अघिल्लो वर्ष आधा कम ५ लाख १७ हजार मात्र कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मालपोत र नापी विभागमा व्यापक अनियमितता बढेको र सर्वसाधारण जग्गाधनीले निकै हैरानी पाइरहेको ठहर गर्दै कित्ताकाट खुकुलो बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि अनन्तकालसम्म कित्ताकाट रोक्न नहुने भन्दै कित्ताकाटलाई सहज बनाउन आदेश जारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश पालना पूर्ण रुपमा पालना गरेको थिएन ।

असार पहिलो हप्ता अख्तियारले निर्देशनात्मक सुझाव दिएलगत्तै भूमि मन्त्रालयले नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग कित्ताकाट खुला गर्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयभित्रका विभिन्न तह तप्कामा पनि व्यापक छलफल गरेको थियो ।

सोही सुझाव र छलफलका आधारमा पुरानो निर्णयलाई खारेज गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।

कृषिभूमि जथाभावी खण्डिकरा भएको, जथाभावी प्लटिङ गर्दा अव्यवस्थित बसोबास र सहरीकरण बढेको, औद्योगिकिरणमा बाधा पुगेको, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि गर्न नसकेको ठहर गर्दै भूमि मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन, ०७६ ल्याएको छ । नयाँ भू–उपयोग ऐन कृषिभूमिका सम्बन्धमा अलि कठोर भएको हुनाले पहिलाजस्तै जथाभावी कृषियोग्य भूमि कित्ताकाट गर्न नपाइने मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार गैरकृषि भूमिको कित्ताकाट गर्न यसअघि पनि बन्द गरिएको थिएन । उनी भन्छन्, ‘आवासिय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न जहिल्यै खुला थियो, कृषिभूमि जोगाउन मात्र कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर आमबुझाई सबै जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरिएको भन्ने भयो ।’

सरकारको यसअघिका दुबै निर्णयले व्यवस्थित आवास विकासकर्तालाई पनि निकै समस्या परिरहेको थियो । स्थानीय तहबाट गैरकृषि भूमि भनेर सिफारिस लिनका लागि एक/डेढ वर्षसम्म लाग्थ्यो । पहिला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट सोझै कित्ताकाटको स्वीकृति पाउने गरेकोमा पछि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेसँगै व्यवस्थित हाउजिङ परियोजना विकासकर्ता निरुत्साहित भएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *