नोक्सानीको दायित्व सरकारले मात्रै बोक्ने हो भने,अब अझै कर बढ्छ । अर्थमन्त्री खतिवडा

समाचार

२० वैशाख,काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पछिल्लो दिनमा बजेट निर्माणको तयारीमा व्यस्त छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनी भर्चुअल रुपमा मात्रै उपस्थिति जनाइरहेका छन् ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था(आइक्यान)र म्यानेजमेन्ट एसोसियसन अफ नेपाल ल(म्यान)ले गरेको कार्यक्रममा पनि उनले सहभागिता जनाए । म्यानको कार्यक्रममा उनले लकडाउनका कारण भएको नोक्सानीको दायित्व सरकारले मात्रै लिन नसक्ने बताए ।

खतिवडाले सरकारले मात्रै दायित्व बहन गर्ने अवस्था आएमा करका माध्यमबाट त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै अन्त्यमा राहत दिएको अर्थ नै नहुने उल्लेख गरे ।

‘सरकारले सबै दायित्व बोक्ने हो भने सरकारले करका माध्यमबाट अर्को दायित्व थप्नुपपर्ने हुन्छ । त्यसो भयो भने त प्राप्त गरेको राहतको कुनै अर्थ हुँदैन,’उनले भने,’कतिसम्मको अनुदान या कतिसम्मको सहकार्य, गर्न सक्छौं र समाजिक सुरक्षाका कुरालाई कतिसम्म धान्न सक्छौं भन्नेमा हामीले छलफल गर्नु राम्रो होला ।’

आइक्यानको कार्यक्रममा भने उनले संकटको समयममा निजी क्षत्रेको वासलत बिग्रन सक्ने भन्दै चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरुले आफ्नो धर्म भने र्बिनु नहुने बताए । दुबै कार्यक्रममा खतिवडाले राखेको विचारको सम्पादित अंश यस्तो छ :

हामीसँग अहिले दोहोरो चुनौती छ । कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न हामीले चालेका कतिपय स्वास्थ्यजन्य तथा आर्थिक कदमहरुबाट अर्थतन्त्र शिथिल वा खुम्चिएको स्थिति छ । अर्कोतर्फ हाम्रो स्रोतको आधार पनि खुम्चिएको छ ।

त्यसैले एकतिर हामीलाई बढी स्रोत र साधन चाहिएको छ । विकासका लागि र अर्थतन्त्रलाई पुरानो आधार वा जगमा फेरि माथि उकासेर अझ अघि बढ्नका लागि ।

तर,त्यो सँग सँगै साधन परिचालन गर्ने र साधनको यथेष्ट उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीसामु छ ।

रोजगारीमा के गर्ने ?

वैदेशिक रोजगबारबाट फर्किने व्यक्तिहरुको एउटा सम्भावनाको कुरा पनि संख्या नै तोकेर यति फर्किने सक्ने भने आकलन हुँदैछ । हामीले यसलाई एउटा अवसरका रुपमा पनि लिनुपर्छ ।

नेपालीहरुले बाहिर सिकेको सिप,श्रम तथा बाहिर बचत गरेको पुँजी र आर्जन गरेको व्यवसायिक ज्ञान तथा नेटवर्क सबै प्रयोग गरेर विदेशबाट फर्किने युवाहरुलाई स्वरोजगारीमा व्यवसायमा आवद्ध गर्ने गरी नै बजेटको कार्यक्रम अघि बढ्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त मुलकुमा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरहरु कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर विज्ञहरुले पनि छलफल गर्नुपर्‍यो ।

अहिलेसम्म भएको के हो भने नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारी सबै नेपालीले पाएका छैनन्,त्यहाँ रोजगारी गर्ने विदेशी धेरै छन् । अहिले जति पनि रोजगारीमा श्रममा भएका मानिसहरुको कुरा औद्योगिक क्षेत्रबाट आइरहेको छ,उहाँहरुले भनेको संख्यमा ठूलो संख्या विदेशी नागरिकहरुको छ ।

यो अवस्थामा एउटा के संकेत हुन्छ भने नेपालीहरु कामको खोजीमा बाहिर जाने र बाहिरका मान्छे कामको खोजीमा नेपाल आउने र धेरै रेमिट्यान्स नेपालबाट पनि लिएर जाने भइरहेको छ ।

यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्‍यो । र,हाम्रा श्रम कानूनहरु,सिप तथा दक्षता विकासमा कार्यक्रमहरु, पछिल्लो अवस्थाको श्रम सम्बन्धबाट सिर्जना भएका अवसरलाई उपयोग गर्ने कुरामा पनि छलफल हुनुपर्छ ।

सरकारले मात्रै दायित्व बोक्दा कर बढ्छ

अहिले आर्थिक पुर्नउत्थानको कुरा गरिरहँदा के बिर्सनु हुँदैन भने सरकारका सीमाहरु छन् । क्षमताको सीमाहरु छन् । राहतको कुरा होस्, अनुदानको कुरा होस् या हामीले आर्थिक पुनर्उत्थानको लागि गर्नुपर्ने कार्य होस्,ती सबैका सीमाहरु छन् । र,हामीले अहिले कोरोनाका कारणले बहन गर्नुपरेको नोक्सानी यो हामी सबैको साझा हो ।

र,यो नोक्सानीको भाग हामीले कसरी लगाउने हो,सबै दायित्व सरकारले मात्रै बोक्ने हो ? या हामी सबैले मिलेर बोक्ने हो ? सरकारले सबै दायित्व बोक्ने हो भने सरकारले करका माध्यमबाट अर्को दायित्व थप्नुपपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भयो भने त प्राप्त गरेको राहतको कुनै अर्थ हुँदैन । कतिसम्मको अनुदान या कतिसम्मको सहकार्य,गर्न सक्छौं र समाजिक सुरक्षाका कुरालाई कतिसम्म धान्न सक्छौं भन्नेमा हामीले छलफल गर्नु राम्रो होला ।

अबको कार्यभार भनेको कोरोनाको संक्रमणको जोखिम सकिने बित्तिकै आर्थिक पुनर्उत्थानको हो । यस्तो पुनर्उत्थानमा‘भी’सेपको रिकभरी मा लैजाने पहिलो दोस्रो,तेस्रो कुरा के हो ?

कुन कुराले हामीलाई लकडाउन हटाएको भोलिपल्टैबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ ? यसको तयारी हामीले गर्नुपर्नेछ । लकडाउन एकैपटक हुन्छ, तर खोल्ने भनेको चरणबद्ध रुपमा हुन्छ । यसमा कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल हुँदैछ ।

सरकारले रहरले लकडाउनको कदम चालेको होइन । सबैको जीवन रक्षाका लागि चालेको हो । मानवीयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैको जीवनरक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमको सर्वस्वीकार्यता हुनुपर्छ । आजका दिनसम्म त्यो भएको पनि छ ।

यो साझा रुपमा हामीले अपनाएको लकडाउन लगायतका उपायबाट अर्थतन्त्रमा पार्ने असरलाई परिपूर्ण गर्दै आर्थिक उत्थानको बाटोमा अगाडि बढ्नेमा सबैको दायित्व रहन्छ । त्यसमा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने र दायित्व अरुमा सुम्पने कुरा न्यायपूर्ण हुँदैन ।

वित्तीय प्रणालीका बारेमा कुरा गर्दा कोभिडका कारण आवगमन बन्द हुँदा कुन क्षेत्र प्रभावित भए भन्ने लेखाजोखा भइरहेको छ । यसमा श्रम,निर्माण,व्यापार,उद्योगमा के परेको छ र यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ ।

त्यसैले बैंकका ऋण र निक्षेपकर्ताको बीचमा साझेदारी मिलाए जानुपर्छ । नाफा आउँदा पनि बाँडौला र घाटा हुँदा पनि दायित्वबोध हुनुपर्छ । यसलाई एकाउन्टिङ सेन्समा मात्रै नबुझेर सीएसआरका रुपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।

लकडाउन पनि पूर्णरुपमा पालना गराउनुपर्ने र आर्थिक गतिविधि सामान्य बनाउनका लागि सामान्य बनाउन शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने कुरा एकैपटक सम्भव हुने कुरा होइन । तर पनि सामान्य बनाउनका लागि सरकारले क्रमश : काम गर्दै जान्छ । आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाउँदा पनि व्यवसायिक व्यक्तिको आगमन हुन्छ र संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले सरकारले सोचेर काम गरिरहेको छ ।

बैंकले पैसा छापेर बाँड्दैन

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । पर्यटनको गतिविधि बढ्ने भनेको टाउको र खुट्टा नै हिँड्नुपर्ने विषय हो । यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई समस्या भयो र सरकारले जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यस हिसाबमा निजी क्षेत्रबाट आएको राजस्वबाटै राज्य चल्ने हो । त्यसमा पनि कर उठाएर राहत दिने,सुविधा दिने विषयमा पनि निजी क्षेत्र जोडिएको हुन्छ ।

अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट २/३ प्रतिशतमा ब्याजमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ । बैंकले पैसा छापेर बाँड्दैन । त्यसको लागत हुन्छ । बैंकले उद्योग व्यवसायलाई २/३ प्रतिशतमा ब्याज दिने हो भने निक्षेपकर्तालाई कति दिने हो भन्ने पनि छ । निक्षेपकर्तालाई दण्डित गरेर दिने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।

अर्को केन्द्रीय बैंकबाट छुट चाहियो,सीआरआर घटाउनु पर्‍यो भन्ने लगायतका कुरा गरेर हामीले खोजेको वित्तीय स्थायित्व कहाँ जान्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि‘आउट अफ बक्स‘सोच्नुपर्छ । त्यसो हुँदा अत्यधिक लचकता के हुन सक्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपको सुरक्षालगायतका विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।

त्यसबाहेक कर्जा लिनेको छुट दिने कुरामा ऋणको सावाँ र ब्याजमा असार मसान्तसम्म जान सकिन्छ । र आवश्यक परेको अवस्थामा त्योभन्दा पछाडि पनि जान सकिन्छ । जसरी राहत दिने विषयको कुरा त्यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

जसरी राहत लिँदा लिनपर्ने र नपर्ने सबैले लिएको अवस्था छ । त्यसैगरी व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेको छ र ऋण तिर्ने क्षमता छ भने समयमै ऋण तिर्नुहोस् । यस विषयमा पनि केन्ऽीय बैंकले पनि सोच्नुपर्छ । अहिले पुनरकर्जाको सीमा पनि १ खर्ब पुर्‍याएको छ । त्यसका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् ।

तथापी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती छ । निस्त्रिmय कर्जा बढ्ने चुनौती पनि छ । केन्द्रीय बैंकले केही खुकुलो बनाउनुपर्ने होला,अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने कुरामा कसरी तलरता बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ला ।

अहिले बीमाको दायरामा पनि समस्या देखिएको छ । समस्या पर्दा काम नलाग्ने,जोखिममा परेको बेलामा बीमा सेवा नै दिन्न भन्ने हो भने हाम्रो सेवामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । एसमई क्षेत्रको बीमा गरिदिनुपर्छ । म महामारीको बीमा गरौं भनेर तोकेरै पन भन्दिन् ।

हामी धितोपत्र बजारलाई लकडाउन गरिराख्न गर्न सक्दैनौं । पुँजी चलायमान बनाउनुपर्छ । लकडाउन खुल्ने वित्तिकै खोल्नुपर्छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले पनि काम गर्नुपर्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रको वासलात बिग्रन सक्छ । तर त्यो भन्दैमा अकाउन्टेन्टहरुले पनि धर्म बिर्सनु भएन । प्रोफेसनलबाटै यस्तो काम भयो भने विश्वस्तीयता कायम हुँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *