भारतीय दादागीरीविरूद्ध नेपाल सरकारले निकाल्यो यस्तो विज्ञाप्ति ।

राष्टिय

काठमाडौं।भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार अपराह्न एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय कदमको विरोध गर्दै घटनालाई दुखपूर्ण भनेको छ ।

सुगौली सन्धि,१९१६ अनुसार लिम्पीयाधुरा,कालापानी र लिपु लेक लगायत महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर नेपाल सरकारले निरन्तर भनिरहेको अवस्थामा यस्तो खबर आउनु खेदपूर्ण रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

“विगतमा यो नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्शाको जवाफमा २० नोभेम्नबर २०१९ मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोटमार्फत पनि नेपाल सरकारले यो कुरालाई दोहोर्याएको थियो,”वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तह लगायतका दुई देशहरूबीच भएको समझदारीको बिरूद्ध रहेको भन्दै सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिनुपर्ने नेपाल सरकारले जनाएको छ ।

“नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि,दस्तावेज,तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ,यस विकासको प्रकाशमा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपालको भूभागभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दछ,”जारी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ ।

वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारले सनु २०१५ मे १५ मा भारत र चीन दुबै सरकारलाई सम्बोधन गरिएको छुट्टै कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको स्मरण गराइएको छ । भारतको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको त्यो समयमा दुई पक्षले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिबिना लिपु लेक क्षेत्रलाइ द्विपक्षीय व्यापार मार्गका रूपमा समावेश गर्न सहमति गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले दुई देशबीचको बाँकी रहेको सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्ने कुरा जोड दिएको छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले दुई देशका विदेश सचिवहरूको बैठकका लागि दुई पटक मिति प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । जसका लागि भारतीय पक्षबाटको प्रतिक्रिया पर्खाइमा नेपाल रहेको उल्लेख छ ।

दुबै सरकारले विद्यमान सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उपाय र संस्थागत रूपरेखा सिफारिस गर्ने जनादेशसहित नेपाल भारत सम्बन्धमा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप(ईपीजी)गठन गरेको थियो । यस समूहले आफ्नो कार्य समाप्त गरी सहमति प्रतिवेदन तयार गरिसकेको अवस्था छ ।

“नेपाल सरकार त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न तयार छ र विश्वास गर्दछ कि यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न दुवै देशको हितमा हुनेछ । जसले इतिहासले छोडेका उल्लेखनीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत र्पुयाउनेछ, जसले गर्दा छिमेकी मित्रतापूर्ण सम्बन्धको लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस्तै भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा सीमा बचाउ अभियान,नेपालले आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई सुगौली सन्धिले तोकेको भूमि समेटेर आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । अभियानका संयोजक भैरव रिसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कसले रोक्यो ? होइन भने तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरी आफ्नो दाबी पेस गर।’

लिपुलेक सडकको माल्पा र बुदी खण्डको पेल्सितीमा सडक निर्माणका लागि मेसिन ढुवानी गर्न भारतले नेपाली भूभागमा तीन महिनाअघि खनेको बाटो।भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुलास्थित लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने बाटो शुक्रबार उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यप्रति भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई पूर्वजानकारी नहुनुमा पनि अभियानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रूपमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई भारतीय रक्षामन्त्रीले बाटोको उद्घाटन गर्दैछन् भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन?’उक्त कुरा थाहा नभएको हो कि थाहा पाएर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइएको हो वा सरकारले केही नगरेको हो भन्नेबारे भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग सोधपुछ गर्न पनि अभियानले माग गरेको छ ।

आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा पनि नेपाल सरकारलाई कसरी थाहा भएन भनेर उक्त समूहले प्रश्न गरेको छ । विज्ञप्तिमा थाहा भएको थियो भने निर्माण कार्य किन नरोकेको हो भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ ।

यस्तो छ जारी गरेको विज्ञप्ति-गत नोभेम्बर २,२०१९ अर्थात् कार्तिक १६,२०७६ मा नक्सा मार्फत नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले आज (२६,वैशाख,२०७७) मा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० कि.मि.को पक्की धार्चुला–लिपुलेक लिंक रोड(नयाँ सडक)उद्घाटन गरेको खबर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्विटर मार्फत सम्प्रेषण गरेका छन् । उनको उदघाटन कार्यक्रम सचित्र युटुबमा आइसकेका छन् ।

विश्व कोभिड(१९ को संक्रमणबाट ग्रस्त भएको र नेपाल भारत दुवै देशमा बन्दाबन्दी(लकडाउन)मा रहेको मौका छोपी भारतका रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन कार्य सम्पन्न गरेका छन् । यसरी सार्वजनिक भइसकेको विषय पनि सरकार का सम्बन्धित निकाय र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत बेखबर भएको समाचार छापा मा पढ्दा आश्चर्यचकित भएका छौं ।

साथै आफ्नो देशको भू–भाग समेत अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाई विश्व माझ सार्वजनिक गर्दासमेत आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरी मिचिएको भू–भाग दाबी गर्नु त कहाँ हो कहाँ त्यसका विरुद्ध आफ्नो भू–भाग को आधिकारिक नक्सासमेत प्रकाशन गर्न नसक्ने नेपाल सरकारले वर्षौ लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० कि.मि.पक्की सडक निर्माण गरीसक्दा थाहा नपाउनु र उक्त सडक उद्घाटन गरिसक्दा पनि‘बुझ्दै छौं’ भन्ने जस्ता अन्तर्वार्ता दिने कार्य गर्नु र बोल्न नसक्नुले सरकारी संयन्त्र र सरकारको हैसियत आम जनता माझ प्रष्ट भएको छ ।

स्मरण रहोस,सीमा बचाँऔं अभियानको तर्फबाट नक्सा समितिले गत मंसिर ६ गते नै सुगौली सन्धिको बेलाका संपूर्ण आधिकारिक प्रमाणहरू सहित अत्याधुनिक प्रविधिसमेतको प्रयोग गरी सुगौली सन्धि बमोजिमको हुने नेपालको आधिकारिक नक्सा निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको र मंसिर ८ गते आधिकारीक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणसमेत गरी नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्न र भारतसँग तत्काल आफ्नो दाबी पेश गर्न एवं तुरुन्त वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपाल सरकारले तदारुकता देखाएर उक्त काम गर्न नसक्दा आज नेपालको ३७२ वर्ग कि.मि.भू–भाग भारतीयहरूको दादागिरी चलिरहेकै र कब्जा जमाएर बसेका छन् ।

सन् २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खसियाङले लिपुलेकलाई व्यापारीक मार्गको रूपमा विकास गर्ने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला नै नेपालले कडारूपमा आपत्ति जनाई त्यसको विरुद्धमा विश्व जन समुदायमा आफ्नो प्रष्ट अडान राख्न सकेन । त्यसको परिणाम आज देखिएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली(महाकाली)नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकोले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सम्मको ३७२ वर्ग कि.मि.भू–भाग नेपालको हो । आज यही भू–भाग माथी नांगो अतिक्रमण गर्दै भारतले चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको छ । यसबाट नेपालको छातीमा भारतीय गाडीहरू दौडन सुरु भएको छ र सरकारको नालायकीपनका कारण नेपाली जनता आफ्नो मातृभूमिमा विदेशिले परेड खेलेको र गाडि दौडाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

कालापानी र सुस्तामा नेपाल–भारत सीमामा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले स्विकार गरेको,समस्या समाधानको लागि दुवै देशले संरचना बनाएको र त्यसको बैठकका लागि नेपालले गरेको आग्रह बेवास्ता गरी नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएको नांगो हस्तक्षेपको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । साथै नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लगि तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गर्दै निम्न विषयहरू तत्काल जनतालाई प्रष्ट पार्न समेत माग गर्दछौः

१)नेपाल सरकारको तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कस्ले रोक्यो? होइन भने तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरी आफ्नो दाबी पेश गर ।

२)नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रूपमा नयाँ दिल्ली स्थीत नेपाली राजदुतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई रक्षामन्त्रीले बाटो को उद्घाटन हुँदैछ भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन?थाहा पाई उनले सरकारलाई जानकारी गराएको भए नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बस्यो? यदि राजदूतलाई थाहा छैन भने तत्काल बोलाएर जानकारी लेऊ ।

३)वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० कि.मि.लम्बाईको पक्की सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन ? यदि थाहा थियो भने सडक निर्माण कार्य रोक्न किन पहल गरिएन? को`रोना कहरको बीचमा सडक संचालनमा ल्याउदासमेत सरकार किन मौन छ? तत्काल संसद मार्फत सरकारले जनता लाई जानकारी देऊ ।

४)सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्बन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सो सार्वजनिक गर ? कालापनी लगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने को हून आधार सहित आधिकारिक जानकारी देऊ ।

५)नेपाल सरहदभित्र भारतीय पक्षले नेपालसंग सल्लाहनै नगरी सडक निर्माण गर्ने,उद्घाटन गर्ने र यातायात संचालनमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव भयो? यदि नेपाललाई जानकारी बिना सबैकाम भएको हो भने नेपालको तर्फबाट अबिलम्ब उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाउँ । जानकारी थियो भने सरकार किन मूकदर्शक भएर हेरिरह्यो?
६)सूर्यनाथ उपाध्याय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *