भारतीय पत्रकारको दाबी : नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्म लिन सक्छ

राष्टिय

काठमाडौं। नेपालमा लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीसहित भारतले मिचेका सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज वर्षौंदेखि उठिरहेको छ। ५ चैत २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र समेटिएकाे नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतले नेपाली भूमिबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि उक््त विषयलाई लिएर नेपालका सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको हो ।

नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठिरहेका बेला भारतका विदेश मामिलाका विज्ञ पत्रकार पुष्परञ्जनले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको‘ग्रेटर नेपाल’सार्थक हुन सक्ने आधार घुमाउरो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

ईयू एसिया न्यूज नेटवर्कका दिल्लीस्थित सम्पादक तथा भारतका विदेश मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार पुष्परञ्जनले भारतीय अखबार‘दैनिक ट्रिब्युन’मा केही महिनाअघि प्रकाशित एउटा लेखमार्फत् लिपुलेक,कालापानीसहितका क्षेत्रमा देखिएको विवाद तथा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीचको सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिबारेसमेत आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।

भारतले ५ अगस्ट २०१९ मा जम्मु-काश्मिरलाई प्राप्त विशेषाधिकार कटौती गरेर जम्मु-काश्मिर र लद्दाखलाई अलग केन्द्रशासित क्षेत्र बनाएपछि भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रसमेत भारतमा गाभिएपछि यस क्षेत्रको विवाद पुनःएक पटक सतहमा आएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा पत्रकार पुष्परञ्जनले कालापानी विवादको इतिहास,ब्रिटिस भारत र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मर्म र उद्देश्य खुलाउने गरी व्याख्या गरेका छन् ।

२ डिसेम्बर १८१५ मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालका अधिकारीबीच सीमा विवाद समाधानका लागि एउटा सन्धि भएको थियो,जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ । सुगौली सन्धिबारे समेत उनले सविस्तार वर्णन गरेका छन्।

नेपालका लागि अपमानजनक उक्त सन्धिमा नेपालका राजाले लामो समय हस्ताक्षर गरेनन् । तर,अंग्रेज फौजले नेपाली क्षेत्रमाथि पुनःहमला सुरु गरेपछि सन्धि भएको ३ महिनापछि कार्यान्वयनका लागि ४ मार्च १८१६ मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालकाा तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल डेविड अक्टरलोनीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर एकअर्कालाई सुम्पिएका थिए ।

उनले लेखेका छन्,‘केही वर्षअघिसम्म शान्त रहेको यस क्षेत्रको कहानी २ नोभेम्बर २०१९ बाट सुरु हुन्छ,जुन दिन भारत सरकारले नेपालको सीमालाई पनि गाभेर नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । नक्सामा कुनै नयाँ स्थानलाई जोडिएको या कुनै स्थानलाई हटाइएको थिएन ।’

७ नोभेम्बरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नेपालसँगको सीमामा कुनै संशोधन नगरिएको बताए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको स्पष्ट आशय थियो कि नक्साको पुन:प्रकाशनमा कुनै क्षेत्र घटबढ भएको छैन । काश्मिर लद्दाखको नक्सा जारी गर्ने कारण त सबैलाई जानकारीमा छ तर कालापानीको नक्सा संशोधन गरेर जारी गर्न किन जरुरी थियो ? यसको उत्तर प्राप्त भइसकेको छैन ।

उक्त नक्सा जारी भएको ५ दिनपछि नेपाल सरकारले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल सरकार आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षाका लागि दृढ सङ्कल्पित रहेको र छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा समाधान गर्ने स्पष्ट पार्‍यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ नोभेम्बरमा औपचारिक रूपमा नै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आग्रह गर्दै नहटाएमा नेपाल सरकारले हटाउने चेतावनी दिए । यस विवादमा चीन अहिलेसम्म तटस्थ भावमा देखिएको छ ।

करिब ६० वर्ष पुरानो कालापानी विवादमा चीनले एक पटक पनि भारत वा नेपाललाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको छैन । सन् १९६१,सन् १९६७ र सन् १९९८ यस्ता कालखण्ड हुन्,जो कालापानी विवादको दृष्टिले उल्लेखनीय छन् ।

‘नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइवल’का लेखक तथा चर्चित अमेरिकी स्कलर लियो ई रोजले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो पुरानो एजेन्डा भएको बताएका थिए । सन् १९६१ मा पहिलो पटक कालापानी विवाद उठ्दा सरकारले कूटनीनिक छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको थियो।

आफ्नो लेखमा पुष्परञ्जनले नेपालमा प्रकाशित पत्रपत्रिकाका लेखहरूलाई समेत आधार मानेका छन् । २२ नोभेम्बर २०१९ मा कान्तिपुर दैनिकमा ध्रुव कुमारले ‘कालापानीः अ फेट अकम्प्ली’शीर्षकमा लेख लेखेका थिए, जसमा २६ वर्ष लगाएर नेपालको नक्साङ्कनको काम ९८ प्रतिशत सम्पन्न गरिएको र २ प्रतिशत बाँकी रहेको बताइएको छ । त्यो अहिलेसम्म किन पूरा भएन ?

सुगौली सन्धिको धारा ३ मा काली नदीको पूर्वको भागलाई नेपालको जमिनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस कारण ऐतिहासिक प्रमाणलाई आधार बनाएर नेपालको भौगोलिक र राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने दबाब रहँदै आएको थियो । ध्रुव कुमारका अनुसार लिम्पियाधुरापूर्वको भूभाग हालसम्म नेपालको मानचित्रमा देखाइएको थिएन ।

भारतको सबैभन्दा मजबुत पक्ष भनेकै सन् १९५० को सन्धि देखिएको छ। सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ मा ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सबै सम्झौता रद्द भएको मानिने उल्लेख छ । यो यस्तो महत्त्वपूर्ण विन्दु हो,जसले कालापानीमाथिको सबै दाबीलाई गलत सावित गरिदिन्छ ।

भारतका पत्रकार पुष्परञ्जन लेख्छन्,‘नेपाल चाहेर पनि यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने अवस्थामा छैन ।’सन् १९९२ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकमा व्यापारिक मार्ग खुला गर्ने सहमति भएको थियो । कैलाश मानसरोवर जानका लागि पनि यस क्षेत्रको प्रयोग हुँदै आएको छ।

मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा लिपुलेकमा एक व्यापारिक पोस्ट खुला गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले त्यस समयमा पनि विरोध जनाएको थियो । ९ जुुन २०१५ मा संसदबाटै यसविरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर आपत्ति जनाइएको थियो । त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए ।

उनको भनाइ छ,‘उत्तराखण्डको लिपुलेक दर्रा(२ पहाडबीचको जमिन)त्यो त्रिकोणमा रहेको छ,जहाँ नेपाल,तिब्बत र भारतको सीमा पर्छ । महाकाली नदीमा रहेको नेपाली क्षेत्रलाई कालापानी र दार्चुला भनिन्छ भने भारतको सीमा जोडिएको क्षेत्रलाई धार्चुला भनिन्छ । सन् १९६२ को युद्धपछि यहाँ इन्डो-तिब्बत फोर्सको तैनाथी भारतले गरिरहेको छ । नेपालले पटक पटक यहाँबाट हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।’

यस क्षेत्रमा जुुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापारिक मार्ग खुला हुन्छ । डोकलाम विवादपछि कैलाश मानसरोबर यात्राका लागि जुुन २०१७ मा नाथु-ला मार्ग बन्द गरेर लिपुलेक दर्राबाट खोलिएको थियो । डोकलाम विवादको समयमा ग्लोबल टाइम्सले भारतले डोकलाम विवाद समाधान नगरेमा चीनले कालापानीमा हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्ने बताएको थियो ।

२३ जुुन २०१८ मा चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी नेपालको भूभाग भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । भारतले कालापानीलाई काली नदीको उद्गमस्थल तथा नेपाल,चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल-भारत सीमाका केही क्षेत्र नदीले विभाजित छन्। काली नदीवारि नेपालको दार्चुला र भारततर्फ धार्चुला छ । उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गत धार्चुला गाउँ पञ्चायत हो ।

सन् १९६२ को युद्धपछि यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको उपस्थिति छ । तिब्बतर्फ जाने लिपुलेक दर्रा त्यहाँबाट १७ किलोमिटर टाढा छ । भारतीय सर्वे अधिकारीहरूले सन् १८३० को नक्सा पेस गर्दै आएका छन्,जसमा पिथौरागढ अल्मोडा जिल्लामा थियो ।

पुष्परञ्जन लेख्छन्,‘विहारको चम्पारण जिल्लामा अहिले पनि ‘सुगौली’ विधानसभा क्षेत्र छ । भारत र नेपालबीचको विवादमा पटक पटक आइरहने नाम यही हो । २ डिसेम्बर १८१५ मा ब्रिटिस भारत र नेपालका अधिकारीहरूबीच सीमा विवाद समाप्त गर्नका लागि गरेको सन्धि यहीँ भएको हो । यो सन्धिलाई ३ महिनापछि कार्यान्वयनका लागि ४ मार्च १८१६ मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालकाे तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डियाका तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टरलोनीले सुगौली सन्धिको दस्तावेज एकअर्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

यो सन्धिको पत्रलाई नेपाल-भारत द्विपक्षीय बैठकमा राखिन्छ । सुगौली सन्धिअघि पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा,दक्षिण-पश्चिममा नैनीताल,पश्चिममा कुमाउ,गढवाल र बासहर जस्ता क्षेत्र नेपालको अधीनमा थिए । यो क्षेत्र नेपालले २५ वर्षमा विभिन्न समयमा भएका युद्धका क्रममा जितेको थियो, जुन सन्धिपछि यी क्षेत्र नेपालले ब्रिटिसलाई फर्काउनुपरेको थियो ।

बदलामा ब्रिटिस इन्डियाले नेपाललाई मेचीदेखि पिथौरागढसम्मको तराईको लामो फाँट सुम्पिएको थियो । ऐतिहासिक कपिलवस्तुको ठूलो क्षेत्र र पूर्वमा मिथिलाञ्चलको ठूलो उब्जाउ भूमि नेपालको अधीनमा आएको हो ।

‘नेपालको पेट यतिले मात्र भरिएन’,उनी लेख्छन्,‘एक शताब्दीपछि सुगौली सन्धिका शर्तमाथि नेपाली नेताले किन्तु परन्तुको राजनीति सुरु गरेका छन् ।’

पत्रकार पुष्परञ्जनले नेपालले कालापानीमाथि दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । उनकै लेखको अन्त्यमा अघि सारेको तर्कमा नेपालले ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धिमार्फत् गुमाएका भूभागसमेत फिर्ता पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र पौडेलले सन् २०१३ मा प्रकाशन गरेको एउटा रिसर्च पेपरमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा ५४ स्थानमा सीमा विवाद रहेको र त्यसको जडमा सुगौली सन्धि रहेको उल्लेख छ । पौडेलले सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोग लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

पुष्परञ्जनले यसका लागि नेपाली थिङ्क ट्याङ्कले पहिलेदेखि नै खतरनाक पृष्ठभूमि तयार गरिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले घुमाउरो तरिकाले नेपालले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म लैजाने हो भने सन् १९५० को सुगौली सन्धिको धारा ८ अनुसार नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको खतरनाक योजना क्षणभरमै ध्वस्त हुने उल्लेख गरेका छन् । यसमा ब्रिटिस इन्डियासँगका सबै सन्धि सम्झौता खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कालापानीमाथि नेपालले दाबी गर्न नमिल्ने उनको दाबी र उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यबीच भने बेमेल देखिन्छ,जुन नेपाल‘ग्रेटर नेपाल’तर्फ अघि बढ्न सक्ने आधार पनि हो ।

सन् १९५० मा भएको नेपाल-भारत सन्धिको धारा ८ अनुसार त्यसअघि ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले गरेका सबै सन्धि खारेज हुँदा नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएका सबै भाग फिर्ता पाउने बलियो आधार बन्छ ।

लिपुलेक र कालापानीको विवादलाई उनले नेपालका राजनीतिक दलहरूले उठाएको राजनीतिक मुद्दाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपालले सुगौली सन्धिका कारण ब्रिटिस इन्डियालाई ठूलो भूभाग सुम्पिएको र तराईका केही भाग पाएको चर्चा गरेका छन् ।

तर,१८१६ को सुगाैली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूमिबारे प्रस्ट उल्लेख गरेका उनी नेपालले पाएको भूमिबारे प्रस्ट छैनन् । जंगबहादुर राणाले अंग्रेज शासनका बेला भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरेबापत केही भूमि फिर्ता पाएको हो, जुन कुरा उनले उल्लेख गरेका छैनन् ।

सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा भएको हो । उनकै अनुसार पनि नेपालसँगको विवादित भूभागबारे सन् १८३० पछि मात्र आधिकारिक दस्तावेज तयार भएका हुन्, जसअनुसार पनि यी क्षेत्र सुगौली सन्धिपछि पनि नेपालकै अधीनमा थिए भन्ने प्रस्ट छ ।

सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपछि सन् १८३० मा यी क्षेत्र कसरी विवादमा आए र सन् १९६२ मा यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भए/नभएको विषयमा उनी मौन छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *