नेपालको पक्षमा खुलेरै उत्रिए पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान

समाचार

काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाल–भारतबीच सीमाविवाद चलिरहेका बेला पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारत छिमेकीका लागि ख तरा बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई हिन्दूवादी फासिष्टको संज्ञा दिँदै उनले भारतको छिमेक नीतिको आलो चना गरेका हुन् । इमरानले ट्वीट गर्दै भनेका छन्,मोदी सरकारले अपनाएको नाजी नीतिसरहको अहं`कारयुक्त विस्तारवादी नीति छिमेकीका लागि खत रा बन्दै गइरहेको छ ।

इमरानले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न केही उदाहरण पनि दिएका छन्। उनी लेख्छन्,मोदी सरकारले बंगलादेशलाई नागरिकता कानुनमार्फत,नेपाल र चीनसँग सीमा विवादमार्फत र पाकिस्तानलाई झुटो अभियानमार्फत धम्क्याइरहेको छ ।

इमरानले ट्वीटमा काश्मीर मु`द्दा पनि उठाएका छन् । उनले लेखेका छन्,भारतप्रशासित काश्मीरमा अ`बैध क`ब्जा जमाएर यु`द्ध अ`पराध गरेको भारतले पाकिस्तानप्रशासित काश्मीरमाथि पनि दाबी गरिरहेको छ। भारतीय अल्पसंख्यकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको मोदी सरकार ती अल्पसंख्यकका लागिमात्र नभई क्षेत्रीय शान्तिकै लागि ख+तरा बनेको उनको तर्क छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
आधा सांसद घटाऔं,बचेको पैसाले सिमानामा पर्खाल लगाऔं–सहि कि गलत?

काठमाडौं :मुलुक‘लकडा’उन’मा छ । विश्व कोरोना मा’हामा’रीले त्रसित छ । आर्थिकमन्दीले नेपाल मात्रै होइन विश्वका ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु पनि त्रा’हि’त्रा’ही भएका छन् । अब आउने अवस्थाको कसरी सामना गर्ने र विश्वको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आ–आफ्नो ठाउँबाट व्यापक बहस भइरहेको छ । नेपालजस्तो अ’विकसित र परम्परागत कृषि प्रधान देश त झनै सं’कटमा फ’स्ने निश्चित छ । तर, यही सं’कटकाबीच नेपालमा अर्को सं’कट(राष्ट्रियतामा सं’कट)परेको छ ।

अहिले भारतले पश्चिम नेपालको भूभाग मिचेपछि सतहमा आएको राष्ट्रियताको बहसले सिमानामा पर्खाल लगाउनु पर्ने अभिमतलाई थप बल पुगेको छ । तर,सिमानामा पर्खाल लगाउँदा कति बजेट लाग्ला, त्यो सम्भव छ कि छैन । छ भने तारबार लगाउने बजेट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

सर्वप्रथमतः तारबार लगाउने कुरा गरिरहँदा यो सम्भव छ कि छैन भन्ने विषय कोट्याउनु उपर्युक्त हुन्छ । सिमानामा तारबार लगाउने कुरा अहिलेदेखि मात्रै उठेको होइन । लामो समयदेखि उठेको यो विषय अहिले अलिक बढी चर्चामा आएको मात्रै हो ।सिमानामा तारबार या पर्खाल लगाउनु अगाडि पहिलो कदमको रुपमा सिमानाको टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । दोस्रो कदम तारबार लगाउने या पर्खाल लगाउने भन्ने विषयमा भारतसँग सहमति गर्नु आवश्यक छ ।

सहमतिको पहलले नभए तेस्रो कदमको रुपमा नेपालले आफ्नो सिमाना आफैं पर्खाल लगाउने निर्णय गर्नु पर्दछ । त्यसअघि आत्मनिर्भरताको दह्रो खुट्टा टेक्ने गरी आन्तरिक जनतामा एकताको मनोविज्ञान निर्माण गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि शासकहरुले अहिलेजस्तो ६ महिना, २ वर्षमा सरकार गिराउने खेल ब’न्द गर्नु पर्छ र जनविश्वास बढाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार, अपारदर्शीता र घुषखोरी ब’न्द गर्नुपर्दछ ।

चौथो कदम भारतबाहेकको छिमेकी राष्ट्र चीन तथा अन्य सहयोगी राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघसमेतलाई सहमत गराउनु पर्दछ र पाँचौं कदमको रुपमा बजेट व्यवस्थापनको जोहो कसरी गर्ने,कति समयमा पर्खाल लगाइसक्ने भन्ने विषयको ठोस योजना सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।चौथो कदम भारतबाहेकको छिमेकी राष्ट्र चीन तथा अन्य सहयोगी राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघसमेतलाई सहमत गराउनु पर्दछ र पाँचौं कदमको रुपमा बजेट व्यवस्थापनको जोहो कसरी गर्ने,कति समयमा पर्खाल लगाइसक्ने भन्ने विषयको ठोस योजना सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

उल्लेखित ५ कदममध्ये पहिलो,दोस्रो र चौथो कदम सरकार तथा राजनीतिक पार्टीको उपल्लो तहले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संयुक्त पहल गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने तेस्रो र पाँचौं क’दम पुरा गर्न जनताले मनग्ये सहयोग गर्ने देखिन्छ । नेपालीको मनोविज्ञान अहिले पनि भारत वि’रोधी छ र पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्नेमै एकमत देखिन्छन् । सिमानामा केही तस्करी गरेर फाइदा कमाउने बाहेककाहरुले यो कदमलाई सह्रानीय मान्नेछन् । त्यसो भए जनतालाई एकताबद्ध गर्ने र राजनीतिक पार्टीहरु,सरकारप्रति विश्वास योग्य वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ त ?

मेरो विचारमा पहिलो कुरा त राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरुले भारतको चलखेलमा नअल्मलिने प्रायश्चित गर्नु पर्दछ । दोस्रो कुरा अहिले आम नेपाली जनताले खर्च कटौतिको कुरालाई जोड दिइरहेका छन् । त्यसको पहिलो तारो राजनीतिक दल र संघीयता बनेको छ । सांसदै सांसद र मन्त्री नै मन्त्रीको देश,सेवा सुविधा र भ्रष्टाचारले डुबेको देशको रुपमा जनताले बुझिरहेका छन् । त्यो कुरालाई चिर्नका लागि अब सबै दलहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या,राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या र प्रदेशको संसद संख्या अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रको संख्या घटा’उनु पर्दछ । यसो गर्दा मात्रै जनतामा विश्वासको सं’कट मोच’न हुन सक्दछ ।

यो कदमले पर्खाल लगाउन गर्नुपर्ने तेस्रो र पाँचौ कदमलाई बल पुग्नेछ । जस्तोः हामी सांसदको संख्या घटाउँछौं र सिमानामा पर्खाल लगाउँछौं भन्ने आव्हान सरकारले गरेको खण्डमा स्वतः जनमत राजनीतिक पार्टी र सरकारको पक्षमा आउनेछ र राष्ट्र एकताबद्ध हुनेछ । त्यसका लागि अहिलेको प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसद संख्या (निर्वाचन क्षेत्र)५० प्रतिशत कटौति गर्दा ५ वर्षमा झण्डै ४८ अर्ब २ करोड ७० लाख रकम बच्नेछ । यति ठूलो रकम कसरी बच्छ हेर्नुहोस् हाम्रो सोझो हिसाव ।

हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभामा ५९ र ७ वटै प्रदेशमा ५ सय ५० जना सांसद छन् । यसरी हेर्दा राज्यमा संघको २ सदन र ७ वटा प्रदेशको ७ वटा प्रदेशसभा गरी कुल ८ सय ८४ जना सांसदहरु रहेका छन् ।हाल स्वकीय सचिवको तलब र संसद भत्ता,पैदल भत्तालगायतका सुविधासहित सरदर एक सांसदले मासिक करिब एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिरहेका छन् । सांसदको संख्या (निर्वाचन क्षेत्र) आधा घटाउँदा मात्रै पाँच वर्षमा २ अर्ब ६५ करोड २० लाख घ’ट्ने छ ।

यस्तै सांसद संख्या घटाएपछि निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्छ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि सरकारले बजेट दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । हाल संघीय सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । विकासकै लागि दिइएको बजेट भएपनि सं’कट मोचनका लागि अब यो बजेट रोक्नु आवश्यक छ । यसो गर्दा सोझो हिसावले नै ५ वर्षमा २४ अर्ब ७५ करोड बँच्ने देखिन्छ ।

यस्तै प्रदेश सांसदलाई २ करोड ५० लाखको दरले प्रतिवर्ष छुट्याएको रकममा पनि आधा निर्वाचन क्षेत्र घ’ट्दा पाँच वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट बच्ने देखिन्छ । सांसदको सेवा सुविधा,पारिश्रमिक र संसद विकास कोषको बजेट आधा घ’ट्दा मात्रै राज्यकोषमा पाँच वर्षमा ४८ अर्ब २ करोड ७० लाख रकम बच्ने देखिन्छ । यो बजेट सिमामा पर्खाल लगाउँछौं भन्दा जनताले नमान्ने कुरै छैन ।

सिमानामा पर्खाल लगाउँदा कति बजेट लाग्ला ?सांसद विकास कोषको रकम र निर्वाचन क्षेत्र आधा घटाउँदा ४८ अर्ब २ करोड बजेट बच्ने देखियो भने सिमानामा पर्खाल लगाउँदा चाहिं कति बजेट चाहिएला ? साढे ६ फिट अग्लो,१०–१० मिटरमा दुईवटा १२ इन्चको पिलर राखेर इन्चको वाल निर्माण गर्दा अहिले काम चल्ने बरिष्ठ इन्जिनियरहरुको भनाइ छ । इन्जिनियरहरुसँगको परामर्श अनुसार उल्लेखित क्षमताको पर्खाल लगाउन प्रतिकिलोमिटर करिब १ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान छ । भारत र नेपालको सिमाना १ हजार ७ सय ५८ किलोमिटर छ । अब हामी भन्न सक्छौं,त्यही हिसावले भन्ने हो भने सिमानामा पर्खाल २६ अर्ब ३७ करोडमा बन्ने देखियो । पाँच वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य लिएर काम सुरु गर्ने हो भने मूल्य वृद्धि हुँदा र अत्याधिक खर्च बढ्दा पनि लगभग ५० अर्ब रुपैयाँले मनग्ये पर्खाल लगाउन पुग्ने देखिन्छ ।

यसअर्थ सरकारले सिमानामा पर्खाल लगाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन आजैदेखि लाग्नु आवश्यक छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको बेला पनि खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट भागेर नेपाल आउनेहरुले यहाँ धमाधम कोरोना भाइरस सारिरहेका घटनाले पनि पर्खालको औचित्य अझै बढेर गएको छ । सिमामा हुने नेपाल भारतको सँधैको विवादका अलावा चोरी,तस्करी,लागू औषधको अ’वैध कारोबार,सिमापारीबाट हुने अ’परा’धि’क क्रियाकलापले नेपाल आक्रान्त बनिरहेकै छ । लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण सम्पन्न गरेर उ’द्घाटन गरिसकेको घटनाले नेपाललाई सिमा रक्षाका लागि एकताबद्ध हुने र दीर्घकालिन समाधानका लागि ठूलो अवसर दिएको छ । यसका लागि राष्ट्रवादी सरकारको कदम नै महत्वपूर्ण देखिन्छ । मौकामा हिरा फोर्नु’ बुद्धिमानी शासकको कर्तव्य पनि हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *