संविधान संशोधनको सकस : सरकार के सोच्दैछ ? कांग्रेस के भन्छ ?

समाचार

विधेयक परिपक्व भइसकेपछि अब संसदबाट बजेट पारित भएलगत्तै केही नियम निलम्वन गरेर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने सोच सरकारको छ ।

जेठ २६ गते बजेटमाथि उठेका प्रश्नबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सोही दिन बजेट पारित हुने सम्भावना छ । त्यसलगत्तै निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्छ । तर, यो विषय मुलुकको नक्सासँग गाँसिएको र यसमा सबैले समर्थन जनाएको अवस्थामा कसैको संशोधन प्रस्ताव पर्ने सम्भावना छैन ।

यी हुन् पाँचवटा विचाराधीन विधेयक

गत जेठ ९ गते सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन संघीय संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्‍यो । यो विधेयक संसदमा टेबुल भएर प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ ।

सरकारको समेत गरी चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित ५ वटा विधेयक दर्ता भएको छ ।

जेठ १९ गते रष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो । त्यसअघि जेठ १६ राजपाले एकल रूपमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउन खोजेको थियो । उक्त विधेयक संसद सचिवालयले अध्ययन गर्ने भनेपछि दर्ता हुन सकेको थिएन । त्यसको दुई दिनपछि राजपा र समाजवादीले मिलेर विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।

राजपा र समाजवादीले दर्ता गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, नेपाली बाहेकका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, प्रदेशको सीमांकन र संघीयताबारे निर्णय लिनका लागि संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।

त्यस्तै सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखले गर्नपर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद लगायतसँग जोडिएका आर्थिक अपचलनका मुद्वा हेर्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्त्ााव पनि राखिएका छन् ।

जेठ २० गते अर्को संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भयो । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदको यो प्रस्ताव राजपा र समाजवादीसँग मिल्दाजुल्दो छ । तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू चित्रलेखा यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरि, उमाकान्त चौधरी, अभिषेक प्रताव शाह, नमिता चौधरी र पदमनारायण चौधरीले दर्ता गरेको विधेयकमा प्रदेशको सीमाना हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व लगायतका विषय समेटिएको छ ।

जेठ २१ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विधेयक दर्ता गर्‍यो । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजीको माग गर्दै गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिन् ।

त्यसैगरी जेठ २३ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टी -नेमकिपा) ले १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिने संवैधानिक व्यवस्थ्ााको प्रस्त्ााव गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्‍यो । नेमकिपाका सांसद सुवालले शुक्रबार दर्ता गरेको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक, चौथो गैरसरकारी विधेयक हो ।

यस्तो छ सत्तापक्षको रणनीति

नियमावली नै निलम्वन गरेर एकदिनमै संविधान संशोधन गरेर मुलुकको नयाँ नक्साबमोजिम निशान छापसम्बन्धी संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

नेम्वाङले सभामुखसहित विपक्षी दलका नेताहरुलाई पनि मुुलुकको नक्सासँग जोडिएको संविधान संशोधनमा विलम्व नगर्ने जानकारी दिएका छन् । बजेट पारित भएलगत्तै संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

यसैबीच, मधेसवादी दलसहित नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले संविधान संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका कुनै पनि गैरसकारी विधेयक सदनमा पेश हुन नदिने सत्तापक्षको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

नक्सासँग जोडिएको संविधान संशोधन विधेयक बाहेक अरु कुनै पनि विधेयक संसदको अहिलेको बिजनेश हुन नसक्ने नेकपाको तर्क छ । नेकपाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार पनि ती विधेयक अहिले पेश हुन नसक्ने तर्क गरेको छ ।

नियमावलीको नियम १०१ सभामुखले अन्यथा आदेश दिएबाहेक कुनै पनि विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकै विषयका विधेयक जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यस्ता विधेयकहरु प्रस्तुत हुने सूचीमा राखिने छैन भनिएको नेकपा नेताहरुले स्मरण गराए
संसदमा दर्ता भएका सबै विधेयकमाथि छलफल नभएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले के गर्छ ?

अहिले हाम्रो राष्ट्रिय निशानामा नेपालको जुन नक्सा छ, त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर नक्सा संशोधन भएको छ । यसका लागि संविधानको अनुसूचीमा पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । अनुसूची संशोधनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको जुन संविधान संश्ाोधन प्रस्ताव छ, त्यसमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले समर्थन जनाएको छ र हामीलाई त्यसको पक्षमा मतदान गर्ने निर्देशन दिएको छ । यसमा हामीले स्वाभाविक र अत्यन्तै सहज ढंगले नै सहयोग पुर्‍याउँछौं ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य विधेयकहरुका सन्दर्भमा नि ?

संविधान संशोधनसम्बन्धी जुन प्रस्तावहरु आएका छन्, त्यसमा छलफल हुनुपर्छ । ती प्रस्तावहरुलाई पनि अगाडि बढाउन सरकार तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

तर, नियमावलीको नियम १०१ अनुसार समान प्रकृतिका विधेयकहरु छलफलको सूचीमा चढाउन नमिल्ने भन्ने नेकपा नेताहरुको तर्क सुनियो, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यसमा मिल्ने-नमिल्ने भन्दा पनि अब नक्सावाला संशोधन त हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ । देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भूमिसम्बन्धी भएका कारणले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव भएता पनि पक्ष-विपक्ष सबैले सहयोग गरौं र सर्वसम्मत ढंगले अगाडि बढोस् र पास होस् भन्ने नै हामी सबैको चाहना छ, कांग्रेसको पनि चाहना छ । यसका लागि सरकारलाई हामीले सबै दलहरुसँग सम्वाद गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भन्या हो ।

अन्य संशोधनहरुका बारेमा हाम्रो पार्टीका माननीय सदस्यहरुले राखेको संशोधन योभन्दा अगाडि पनि नेपाली कांग्रेस अगुवाईमा सरकार भएका बेलामा मधेसका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुको भावनालाई सम्वोधन गर्नका लागि अगाडि बढाइएको हो । तर, तत्कालीन एमालेले त्यसमा साथ नदिएका कारणले दुई तिहाई मत पुग्न सकेको थिएन । र, अहिले पनि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । केही मधेसकेन्दि्रत दलहरुले पनि संशोधन ल्याउनुभएको छ । यी संशोधनहरुका बारेमा सरकार सकारात्मक भएरै त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा साथ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारसँग आग्रह छ ।

तर, नियम १०१ मा समान प्रकृतिका विधेयकहरु सूचीमा नचढ्ने भनिएको रहेछ । सभामुखले अन्यथा आदेश दिएरै भए पनि तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? यसमा नेपाली कांग्रेसले सभामुखबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ ?

यसमा सत्तासीन नेकपाले मतदान गर्‍यो भने सबै प्रस्तावहरुलाई दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेपछि दुई तिहाई पुग्छ । सबैको समर्थन भयो भने सर्वसम्मत पनि होला ।

तर, अरु प्रस्तावहरुमा सत्तासीन नेकपाले सहयोग गरेन भने दुई तिहाई पुग्ने कुरै भएन । त्यसकारण यसमा सरकार गम्भीर बनोस् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गम्भीर बनोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

संसद सचिवालय स्रोत भन्छ- अलि हतारो भयो !

सत्तारुढ दलका नेताहरुले संविधान संशेधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकहरु पेश नहुने दाबी गरिरहँदा हामीले संसद सचिवालयका एक अधिकारीलाई सोध्यौं- सरकारले पेश गरेका बाहेक अन्य विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत नहुने निश्कर्ष सभामुखले निकालिसक्नुभएको हो ?

यस्तो तर्क गर्नु अलि हतारो हुने बताउँदै ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा यस्तो व्याख्यात्मक जवाफ दिए-

संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारीबाहेक चारवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती चारैवटा प्रक्रियामा छन् । त्यो भएको हुनाले अहिले जुन प्रश्न आएका छ, यो हतारमा आएको भनाइ हो । संसदमा गैरसरकारी विधेयक पेश गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियाले केही लामो समय लिने हुनाले अहिले नै ती विधेयक के हुन्छन् भनेर निश्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ ।

सरकारी विधेयकको हकमा संसद सचिवालयमा पेश गरेको पाँच दिन पूरा भएपछि र गैर सरकारी विधेयकको हकमा चाहिँ सचिवालयमा पेश भएको एक हप्ता पूरा भएपछि सदन प्रस्तुत गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

त्यो प्रस्तुत गर्नका लागि पनि अनुमति माग्नुपर्ने रहेछ । अनुमति माग्दा त्यसमा कुनै सत्तापक्षका माननीयबाट विरोधको सूचना परेको हुन सक्छ । निशान छाप संशोधन प्रस्तावमा कसैको विरोधको सूचना परेको छैन । तर, विरोधको सूचना आएको छ भने त्यो विरोधको सूचना जारी गर्दैखेरि त्यहाँ मतदान हुुनुपर्छ । संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि यो विधेयक योग्य छैन भने मतदान भयो भने प्रस्तुतै हुँदैन । यो पाटो बाँकी नै छ ।

तर, योभन्दा अगाडि गैर सरकारी विधेयकको हकमा परम्परा के रहेछ भने सरकारको राय माग्ने चलन रहेछ । हामीकहाँ गैरसरकारी विधेयकको हिस्ट्री एकदमै कमजोर र थोरै छ ।

यसअघि शेरबहादुर तामाङले गाँजाखेती सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक ल्याउनुभयो । त्यसबेलामा पनि संसद सचिवालयले सरकारको धारणा माग गरेको रहेछ । यसरी गैरसरकारी विधेयकमा सरकारी धारणा माग गर्ने एउटा परम्परा रहेछ । नियमावलीमा लेखिएको छैन, तर माग्दै आइएको रहेछ ।

त्यसैले यी गैरसरकारी विधेयकहरु सात दिन पूरा हुने र सरकारको धारणा माग गर्ने, सरकारले धारणा दिने लगायतका थुप्र्रै प्रक्रियाहरु पूरा हुन बाँकी छ । त्यसो भएको हुनाले अहिलेकै बजेट अधिवेशनमा यसरी जाने तयारी भइरहेको छ भन्नु चाहिँ हतारो हुन्छ होला ।

सरकारका तर्फबाट आएको नक्सासम्बन्धी विधेयकचाहिँ सर्वसाधारणको जानकारीका लागि भनेर १९ जेठ १९ गते सूचना निकालिएको हो । २५ गते सात दिन पूरा हुन्छ । २५ गतेपछि जहिले पनि संसदमा प्रस्तुत गर्न पाइन्छ । भोलि २५ गतेसम्म बजेटमाथिकै छलफल छ । २२, २३ र २४ गते लगातार विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भयो । २६ गते अर्थमन्त्रीज्यूले उत्तर दिने कार्यक्रम छ । यसबाहेक नक्सासम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मति जुटेकै विषय हो, त्यसैले त्यसमा संसदले ढीलो गर्नुपर्ने कारण सम्भवतः देखिँदैन ।
हेर्नुहोस् नियमावलीको नियम १०१
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिन कतिपय दलले संसदमा अवरोध गर्न सक्ने सम्भावना देखेर फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।

शुक्रबारै रुकुम घटनालाई लिएर संसद अवरोधको तयारी भएपछि संसदीय छानविन समिति गठन गरेर अवरोध टारिएको नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेससहित विपक्षी दलले रुकुम घटनालाई लिएर सदन अवरोध गर्ने जानकारी पाएपछि उपनेता नेम्वाङले शुक्रबार बिहानै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सहमति जनाएपछि सभामुखले सदनलाई यसबारे जानकारी दिएका थिए । नेकपा नेताको दाबी अनुसार समिति गठन नभए सदन चल्न नदिने कांग्रेसको रणनीति थियो ।

अब फेरि मधेसवादी दल र कांग्रेस सांसदहरुले संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्ना प्रस्ताव उपर छलफल हुनुपर्ने माग राखेर अवरोध गर्न सक्ने सत्तापक्षलाई डर छ ।

राजपाले आफ्नो विधेयक पेश हुन नदिए निशान छाप परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमा सहयोग नगर्ने चेतावनी सरकारलाई दिँदै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने आफ्ना ८ सांसदले अलग संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको नक्सासम्बन्धी विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यसैसन्दर्भमा हामीले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणसँग केही प्रश्नहरु गर्‍यौं-

संसदमा दर्ता भएका सबै विधेयकमाथि छलफल नभएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले के गर्छ ?

अहिले हाम्रो राष्ट्रिय निशानामा नेपालको जुन नक्सा छ, त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर नक्सा संशोधन भएको छ । यसका लागि संविधानको अनुसूचीमा पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । अनुसूची संशोधनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको जुन संविधान संश्ाोधन प्रस्ताव छ, त्यसमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले समर्थन जनाएको छ र हामीलाई त्यसको पक्षमा मतदान गर्ने निर्देशन दिएको छ । यसमा हामीले स्वाभाविक र अत्यन्तै सहज ढंगले नै सहयोग पुर्‍याउँछौं ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य विधेयकहरुका सन्दर्भमा नि ?

संविधान संशोधनसम्बन्धी जुन प्रस्तावहरु आएका छन्, त्यसमा छलफल हुनुपर्छ । ती प्रस्तावहरुलाई पनि अगाडि बढाउन सरकार तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

तर, नियमावलीको नियम १०१ अनुसार समान प्रकृतिका विधेयकहरु छलफलको सूचीमा चढाउन नमिल्ने भन्ने नेकपा नेताहरुको तर्क सुनियो, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यसमा मिल्ने-नमिल्ने भन्दा पनि अब नक्सावाला संशोधन त हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ । देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भूमिसम्बन्धी भएका कारणले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव भएता पनि पक्ष-विपक्ष सबैले सहयोग गरौं र सर्वसम्मत ढंगले अगाडि बढोस् र पास होस् भन्ने नै हामी सबैको चाहना छ, कांग्रेसको पनि चाहना छ । यसका लागि सरकारलाई हामीले सबै दलहरुसँग सम्वाद गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भन्या हो ।

अन्य संशोधनहरुका बारेमा हाम्रो पार्टीका माननीय सदस्यहरुले राखेको संशोधन योभन्दा अगाडि पनि नेपाली कांग्रेस अगुवाईमा सरकार भएका बेलामा मधेसका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुको भावनालाई सम्वोधन गर्नका लागि अगाडि बढाइएको हो । तर, तत्कालीन एमालेले त्यसमा साथ नदिएका कारणले दुई तिहाई मत पुग्न सकेको थिएन । र, अहिले पनि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । केही मधेसकेन्दि्रत दलहरुले पनि संशोधन ल्याउनुभएको छ । यी संशोधनहरुका बारेमा सरकार सकारात्मक भएरै त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा साथ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारसँग आग्रह छ ।

तर, नियम १०१ मा समान प्रकृतिका विधेयकहरु सूचीमा नचढ्ने भनिएको रहेछ । सभामुखले अन्यथा आदेश दिएरै भए पनि तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? यसमा नेपाली कांग्रेसले सभामुखबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ ?

यसमा सत्तासीन नेकपाले मतदान गर्‍यो भने सबै प्रस्तावहरुलाई दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेपछि दुई तिहाई पुग्छ । सबैको समर्थन भयो भने सर्वसम्मत पनि होला ।

तर, अरु प्रस्तावहरुमा सत्तासीन नेकपाले सहयोग गरेन भने दुई तिहाई पुग्ने कुरै भएन । त्यसकारण यसमा सरकार गम्भीर बनोस् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गम्भीर बनोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

संसद सचिवालय स्रोत भन्छ- अलि हतारो भयो !

सत्तारुढ दलका नेताहरुले संविधान संशेधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकहरु पेश नहुने दाबी गरिरहँदा हामीले संसद सचिवालयका एक अधिकारीलाई सोध्यौं- सरकारले पेश गरेका बाहेक अन्य विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत नहुने निश्कर्ष सभामुखले निकालिसक्नुभएको हो ?

यस्तो तर्क गर्नु अलि हतारो हुने बताउँदै ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा यस्तो व्याख्यात्मक जवाफ दिए-

संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारीबाहेक चारवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती चारैवटा प्रक्रियामा छन् । त्यो भएको हुनाले अहिले जुन प्रश्न आएका छ, यो हतारमा आएको भनाइ हो । संसदमा गैरसरकारी विधेयक पेश गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियाले केही लामो समय लिने हुनाले अहिले नै ती विधेयक के हुन्छन् भनेर निश्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ ।

सरकारी विधेयकको हकमा संसद सचिवालयमा पेश गरेको पाँच दिन पूरा भएपछि र गैर सरकारी विधेयकको हकमा चाहिँ सचिवालयमा पेश भएको एक हप्ता पूरा भएपछि सदन प्रस्तुत गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

त्यो प्रस्तुत गर्नका लागि पनि अनुमति माग्नुपर्ने रहेछ । अनुमति माग्दा त्यसमा कुनै सत्तापक्षका माननीयबाट विरोधको सूचना परेको हुन सक्छ । निशान छाप संशोधन प्रस्तावमा कसैको विरोधको सूचना परेको छैन । तर, विरोधको सूचना आएको छ भने त्यो विरोधको सूचना जारी गर्दैखेरि त्यहाँ मतदान हुुनुपर्छ । संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि यो विधेयक योग्य छैन भने मतदान भयो भने प्रस्तुतै हुँदैन । यो पाटो बाँकी नै छ ।

तर, योभन्दा अगाडि गैर सरकारी विधेयकको हकमा परम्परा के रहेछ भने सरकारको राय माग्ने चलन रहेछ । हामीकहाँ गैरसरकारी विधेयकको हिस्ट्री एकदमै कमजोर र थोरै छ ।

यसअघि शेरबहादुर तामाङले गाँजाखेती सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक ल्याउनुभयो । त्यसबेलामा पनि संसद सचिवालयले सरकारको धारणा माग गरेको रहेछ । यसरी गैरसरकारी विधेयकमा सरकारी धारणा माग गर्ने एउटा परम्परा रहेछ । नियमावलीमा लेखिएको छैन, तर माग्दै आइएको रहेछ ।

त्यसैले यी गैरसरकारी विधेयकहरु सात दिन पूरा हुने र सरकारको धारणा माग गर्ने, सरकारले धारणा दिने लगायतका थुप्र्रै प्रक्रियाहरु पूरा हुन बाँकी छ । त्यसो भएको हुनाले अहिलेकै बजेट अधिवेशनमा यसरी जाने तयारी भइरहेको छ भन्नु चाहिँ हतारो हुन्छ होला ।

सरकारका तर्फबाट आएको नक्सासम्बन्धी विधेयकचाहिँ सर्वसाधारणको जानकारीका लागि भनेर १९ जेठ १९ गते सूचना निकालिएको हो । २५ गते सात दिन पूरा हुन्छ । २५ गतेपछि जहिले पनि संसदमा प्रस्तुत गर्न पाइन्छ । भोलि २५ गतेसम्म बजेटमाथिकै छलफल छ । २२, २३ र २४ गते लगातार विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भयो । २६ गते अर्थमन्त्रीज्यूले उत्तर दिने कार्यक्रम छ । यसबाहेक नक्सासम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मति जुटेकै विषय हो, त्यसैले त्यसमा संसदले ढीलो गर्नुपर्ने कारण सम्भवतः देखिँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *