मुलुकमा धेरै सरकार बने तर ती कुनै पनि गरिबका भएनन्। कस्तो लाग्छ तापाइलाइ हो या होइन ?

समाज

साउन पहिलो साता अधिक वर्षा भयो। यसवर्षको मनसुन सुरु भएदेखि नै हरेक दिन बाढी÷पहिरोका कारण भएको अकल्पनीय क्षतिका खबर आइरहेका छन्। भनिन्छ– प्रकृति र प्रकोपले कसैलाई विभेद गर्दैन। यसले फाइदा र बेफाइदा सबैलाई गर्छ। बाढी, पहिरो, खोलानाला, भूकम्प, आगलागीलगायत धेरैखाले प्रकोपले गरिब, दुःखी र कमजोरलाई नै बढी क्षति पु¥याइरहेको हामीले देखिरहेकै छौँ। कारण भौगोलिक अवस्थिति र निर्माण गरिएका संरचना हुन्।

भौगोलिकरूपमा कमजोर, असुरक्षित भएका स्थानमा फेरि कमजोर संरचनामा बस्ने त गरिब दुःखी नै हुन्। हरेक दिन प्रकोपका कारण भएको जनधनको क्षति सुन्दा र हेर्दाहेर्दै दिक्क भएका बेला फेरि अर्को खबर सुन्न र देख्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा दुःखमात्रै लाग्दैन। यो व्यवस्था, यो विभेद र मनखुसी व्यवहार देख्दा एकाएक रगत पनि तात्न थाल्छ।

यहीबेला चितवनको माडीमा भएको अमानवीय घटनाले स्तब्ध बनायो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माडी नगरपालिका–९ का चेपाङ बस्तीका घर हात्ती लगाएर भत्काइदिनुका साथै आगजनीसमेत गरेछन्। ८ घर भत्काइएको र २ घरमा आगजनी गरिएको रहेछ। समाचार पढ्नसुरु गर्दा सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकार सम्झेको थिएँ। किन यस्तो गरे होला भनेर सोच्दै थिएँ। तर यस्तो कार्य गर्नेमा स्थानीय सरकार संलग्न रहेनछ।फेरि यता वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले घर होइन, गोठ जलेको रहेछ भने। कस्तो बेतुकको बात मारे मन्त्रीज्यूले भन्ने लागिरहेको छ। पक्कै पनि जनयुद्धको समयमा आज जलाइएका (उनको नजरमा गोठ) गरिबका झुपडीमा लुकेर तिनै गरिबका गाँस खाएर बाँचेका उनी र उनी जस्ता नेताहरू एकाएक महल छिरेपछि गरिबलाई जंगली जनावर जति महत्व पनि दिन छाडे। गरिबका झुपडीलाई गोठ देख्न थाले।

उता माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल आफैँ यस्तौ गैरजिम्मेवार कार्यका लागि दुःखी हुँदै तिनको अधिकारका माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेछन्। कतिपय स्थानमा गरिबका घर, टहरा उठाउन आफैँ लागिपरेका महाशयहरूका अघि त्यहाँका मेयरले गरेको प्रयास भनौँ या विरोध राम्रो लाग्यो। बस्ती उठाउनुमा उनको हात थिएन। सहमति थिएन। तरपनि उठाइसकेपछि उनले चाल्नुपर्ने कदममा पछि हटेनन्। यो घटनाले सिंहदरबारको अधिकार घर, घरमा भन्ने नाराको पनि नराम्ररी धज्जी उडाइदियो। मन्त्रीको स्पष्टोक्ति बडो गज्जबको लागेको छ।

माडी नगरपालिकाका मेयर ढकालले जारी गरेका विज्ञप्तिमा सुकुमबासी चेपाङ बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी थालेको कार्यमा समेत अवरोध पु¥याउने, लामो समयदेखि बस्दै आएको सुकुमबासी बस्तीमा उपयुक्त अर्को विकल्पबिना हस्तक्षेप गर्नेगरी निकुञ्ज प्रशासनको निन्दनीय कार्यप्रति खेद व्यक्त गरिएको छ। साथै घरबारविहीन बनाइएका ती सुकुमबासी चेपाङको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग अनुरोधसमेत गरिएको छ।

मुलुकमा धेरै सरकार बने तर ती कुनै पनि गरिबका भएनन्। अब भने सत्ताको यो चरित्र फेरिनुपर्छ। नत्र जसरी पञ्चायत आवरणको व्यवस्था ध्वस्त भयो त्यही नियति गणतन्त्रले पनि भोग्नुपर्नेमा शंका छैन।

अविरल वर्षातका बेला घरभित्रसमेत कसरी रहने भन्ने डर र त्रासको समयमा घर नै नरहेपछि चेपाङ समुदायको विचल्ली हुनेनै भयो। भत्काइएका र जलाइएका ती घरभित्र पक्कैपनि तिनका कपडा, भाँडाकुँडा, दुःखसुख गरेर जोडेका सामग्रीहरूथिए नै होला। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको हालत के भयो होला ? सोचनीय छ।

२०५३ सालदेखि बसेका सुकमबासी चेपाङहरूलाई बिनाविकल्प उठिबास गराइनु कानुनी राज्यमा सुहाउँदो विषय पक्कै नहुनुपर्ने हो। तर यस्तै भइरहेको छ। यही हो त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र गरिबको सरकार ?हुनत यो पहिलोपटकको घटना होइन। विगतमा पनि गरिबका घर जलाएको, भत्काएको र गरिबमाथि गरिएको विभेद, ज्यादती अनगिन्ती छन्। यस्तै देख्दा र सुन्दा चिच्याइ चिच्याइ भन्न मन लाग्छ– ‘गरिबका घर जलाउँछौ, कसरी सरकार चलाउँछौ ?’ तर प्रश्न गर्नुमात्रै हो, जवाफ मरे आउँदैन। आइहाले त्यो घरै होइन भन्ने आउँछ। अनि गर्ने के ?

यिनै गरिब, सुकमबासी, दलित, महिला, जनजाति, पछाडि परेका र पारिएकाको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरणको नारा बोकेर थुप्रै आन्दोलन र युद्ध भए। हजारौँले जीवनको बलिदान दिए। चलिरहेको संरचना, स्वरूप र व्यवस्था फेरियो। गरिबहरूमा आशा पलायो। मान्छे भएर बाँच्न पाइन्छ भन्ने। संविधानमा पनि नागरिकको मौलिक हकभित्रै गाँस, बास, कपासको व्यवस्था भयो। विभेद अन्त्यको घोषणा भयो तर यी सबै त्यही कागजका पानामा सीमित भए।

सामाजिक अभियन्ता महावीर विश्वकर्माले सामाजिक सञ्जालमा मनछुने स्टाटस लेखे–बालुवाटारको जग्गा कब्जा गर्नेलाई सलाम गर्ने यो व्यवस्था बास नभएर निकुञ्जमा बसिरहेका गरिबका घर भत्काइदिन्छ। साँच्चै हो। किन भइरहेछ यस्तो? कहिले फेरिन्छ यो व्यवस्था ?गरिब, दलित, सीमान्तकृत, महिलालगायतका अधिकारका लागि भन्दै ल्याइएको गणतन्त्रमा किन अवस्था उस्तै छ ? उनीहरूले बगाएका रगत÷पसिनाबापत के पाए ?

भूमि अधिकार अभियानमा लागेको वर्षौँ बिते। गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी तथा विभिन्नखाले भूमिसम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित, पीडित किसानका अधिकार प्राप्तिका लागि लडाइँ गरिरहेका कतिपुस्ता लडाइँमै बितिसके। आखिर यी गरिबको माग कति नै ठूलो छर ?मुस्किलले २÷४ धुर, आना जग्गामा बनाएका ती छाप्रो अर्काले उठिबास लगाउन नसक्ने गरी आफ्नै भन्न पाइयो। र, आफूले हाड घोटेर, पसिना र रगत बगाएर, अन्न उब्जाएर संसारलाई पाल्ने गरेको त्यो माटो (जमिन) आफ्नै भन्न पाइयोस्।

बस् यतिका लागि कति लड्नु?कति सङ्घर्ष र लाठी खाउन्?यिनीहरू जस्तै गरिबका नाममा राजनीति गर्नेहरू कहाँबाट कहाँ पुगे ? सडकबाट सदन पुगे। अर्बाैँका मालिक बने। हिजोसम्म गरिबका भाग खोसेर खाँदै हिँडेकाहरूले भने सत्तामा पुगेपछि तिनैलाई बिर्सिदिए। गरिबका घरलाई गोठ र झुपडी देख्न थाले। ‘यस्तै छ यहाँको चलन’ भनैझैँ भएको छ अहिले।

हिजोपनि यही भयो। त्यो व्यवस्था फेरिएपछि अवस्था फेरिएला भन्ने झिनो आशामा फेरि आन्दोलनमा होमिए। चुनावअघि पाउने आश्वासनलाई विश्वास गरे।त्यही आधारमा मतदान पनि गर्दै गए। नारा लगाउँदै गए। तर केही भएन। आफैँले भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधि भएकै समयमा आफ्नै घर जलाउँदै गर्दा, भत्काउँदै गर्दापनि सहन बाध्य छन्।

अहिले ती माडीका सुकुमबासी कहाँ र के गर्दै होलान्? बालबच्चा र वृद्धहरूलाई कहाँ राखेका होलान्?के खाँदै होलान्? ओहो सम्झँदा साह्रै पीडा हुन्छ। हामीलाई हुने पीडा ती घर भत्काउन र जलाउन आदेश दिने र मान्नेलाई किन नभएको होला ? मानवता भन्नेचिजै बाँकी नभएका मानिस पनि कसरी बनेका होलान्?

सरकार जसको भएपनि, नेतृत्वमा जो पुगेपनि राज्य, सरकार, यो व्यवस्था गरिबका लागि होइन भन्नेत प्रमाणित नै भइसक्यो। आफ्नो देशका नागरिकप्रति थोरैमात्र जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो भने ती सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन भइसक्थ्यो। क्षतिपूर्ति पाइसक्थे। अनि यस्तो अमानवीय हर्कतको दण्ड, सजाय पनि मिलिसक्थ्यो।

यो माडीको समस्या त हाम्रो देशमा सधैँ भइरहेको घटनाको एक प्रतिनिधि घटनामात्र हो। सधैँ गरिबका लागि यो नियति नबनाइयोस्। चुनावका बेला, घोषणापत्र र भाषणमा मात्र गरिबमुखी कुरा नगरियोस्। भूमिहीन, सुकुमबासी र समग्र भूमिसम्बन्धी समस्याजरैदेखि मेटाएर समाधान गरियोस्। अहिले सरकारले बनाएको सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले यी र यस्ता समस्या जरैदेखि छिमलोस्। विगतमाझैँ आयोग निर्माण र पदाधिकारी नियुक्तिको संख्या थपिने र बजेट मात्रै सक्किने नियति नदोहोरियोस्।पीडितले अधिकार पाउन्। संविधानमा भनिएझैँ सबै नागरिकले गाँस, बास, कपास, शान्ति सुरक्षा र आत्मसम्मान तथा पहिचानसँग बाँच्न पाउने दिन आओस्। गरिब र कमजोरमाथि सधैँ हुँदै आएको अन्याय र विभेद अब भने अन्त्य हुनै पर्छ।
नागरिक को यो शब्द यो भाब र यो लेख प्रती मेरो उच्च कदर सधै सम्मान।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *